बिना चर्चा के पास हुआ 53 हजार करोड़ रुपये का बजट, सदन में डेढ़ मीटर के फासले पर बैठे विधायक
उत्तराखंड के वित्तीय वर्ष 2020-21 का 53 हजार करोड़ रुपये का बजट बुधवार को बिना चर्चा के ही पास हो गया। आज सदन 57 मिनट तक चला, जिसके बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।   आज उत्तराखंड विनियोग विधयेक पास किया गया। सदन में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना वायरस की गंभीरता और राज्य की …
चंपावत के 13 लोग दिल्ली में फंसे, रहने-खाने की भी हो रही परेशानी
दिल्ली में होटलों में काम करने वाले चंपावत में बनबसा के मझगांव देवीपुरा के करीब 13 लोग पिछले चार दिन से दिल्ली में फंसे हैं। इनके सम्मुख खाने पीने की समस्या पैदा हो गई है। किराए पर रहने वाले इन लोगों को मकान मालिक ने मकान खाली करने को कह दिया है।   इन लोगों में दीपक कुमार, हिमांशु कुमार, हरीश राम, …
आम आदमी पार्टी ने उठाई मांग, आपदा राहत कोष का इस्तेमाल करें सरकार
दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर मची हायतौबा के बीच आम आदमी पार्टी ने मांग उठाई है कि राज्य सरकार आपदा राहत कोष का इस्तेमाल करें और कोरोना वायरस से निपटने को लेकर के तमाम एहतियाती कदम उठाए।   पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद ने मांग उठाई है कि राज्य सरकार को कोरोना वायरस के उपचार के लिए स…
देहरादून की निरंजनपुर मंडी आम लोगों के लिए बंद, केवल छोटे व्यापारियों, ठेली वालों को ही एंट्री
देहरादून की निरंजनपुर मंडी से शुक्रवार से आम लोगों को सब्जी नहीं मिलेगी। सुबह सात से दस बजे के दौरान बढ़ रही भीड़ को देखते हुए मंडी समिति ने यह फैसला लिया है। मंडी से केवल छोटे दुकानदार, ठेली और रेहड़ी वाले ही सब्जी खरीद सकेंगे। कुछ दिनों से निरंजनपुर मंडी में भीड़ के चलते स्थिति को संभालना मुश्किल…
कुंभ मेले के कार्यों में पकड़ी गई गड़बड़हुई तो अफसरों पर होगी कार्रवाई: सीएम
कुंभ मेले के लिए किए जा रहे कार्यों में कोई भी गड़बड़ी मिलने पर जिम्मेदार अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मेला तैयारियों की समीक्षा के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी विभागीय सचिवों की रहेगी मुख्यमंत्री ने रविवार को हरिद्वा…
शहर के जोनल प्लान को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी, आसानी से पता लगेगा लैंड यूज
राजधानी देहरादून के जोनल प्लान को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। अब जोनल प्लान के जरिये हर इलाके को अलग-अलग खसरा नंबर के साथ दिखाया जाएगा। इससे लोगों को लैंड यूज के बारे आसानी से पता चल सकेगा। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने पिछले वर्ष अप्रैल में इसका प्रस्ताव शासन को भेजा था। शास…